अब कुपोषण से लड़ेगी योगी सरकार

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प्रदेश के विकास को गति देने के लिए नीति आयोग और राज्य सरकार ने मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस कार्ययोजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आठ सेक्टरों पर फोकस किया गया है। एक्शन प्लान के तहत प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या के साथ शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर में कमी लाने पर जोर दिया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं देकर शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने पर भी जोर है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर उसे अभियान के रूप में लागू किया जाएगा।

एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए शनिवार को योजना भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में नीति आयोग के अधिकारियों, ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। प्रत्येक सेक्टर के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों की संयुक्त कार्यकारी समिति (समूह) गठित की गई है।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने डैशबोर्ड बनाये जाने का स्वागत करते हुए एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने परियोजना प्रबंधन इकाई बनाने का मशविरा भी दिया। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार राकेश रंजन ने बैठक में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विचारों को प्रस्तुत किया।

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने नीति आयोग से अपेक्षा की कि वह दूसरे प्रदेशों में किसी क्षेत्र विशेष में किये गए सराहनीय कार्यों से भी उत्तर प्रदेश को अवगत कराए।

source-DJ