योगी सरकार के यू टर्न से दो लाख शिक्षकों को राहत भरी खबर

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योगी सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। अब पिछले बरसों की तरह ही राज्य सरकार चालू वित्तवर्ष में भी शिक्षकों के मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग दो लाख शिक्षकों को राहत मिली है। सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे शिक्षकों को सरकार के प्रतिनिधि अनिल कुमार बाजपेयी ने यह फैसला सुनाया।

राज्य के 17551 वित्तविहीन स्कूलों में अध्यापनरत एक लाख 92 हजार 123 शिक्षकों को अखिलेश सरकार ने सरकारी खजाने से मानदेय देने का फैसला किया था। अखिलेश सरकार के इस फैसले से वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वक्त पर तनख्वाह मिलने लगी थी। इस फैसले से राज्य के कुल एक लाख आठ हजार दो सौ उन्नहत्तर अंशकालिक सहायक अध्यापकों के साथ-साथ 68387 अंशकालिक प्रवक्ता, 8036 अंशकालिक प्रधानाध्यापक और 7431 अंशकालिक प्रधानाचार्य लाभान्वित हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय बंद कर दिया।