योगी सरकार का कैबिनेट मीटिंग में किसानो पर बड़ा फैसला, ग्रामीण इलाको में १८ घंटे बिजली

15
SHARE

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट बैठक की जिसमें उन्होंने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। इनमें योगी सरकार फिर से किसानों पर मेहरबान होती दिखी और आलू खरीद, गन्ना किसानों, गन्ना भुगतान से जुड़े मुद्दों पर किसान को राहत दी। इसके अलावा अपने 24 घंटे बिजली देने के वादे को भी सरकार अमली जामा पहनाती हुई नजर आई।

इससे पहले अपनी पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि दूसरी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने क्या बड़े फैसले लिये हैं।
“हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में बिजली पहुंचे”
बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में बिजली पहुंचे। और ये ऐसी पहली गर्मी होगी, जिसमें ड‍िस्ट्रि‍क्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बुंदेलखंड को 20 घंटे वहीं बाकी ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली स्पलाई होगी। वहीं सभी शक्तिपीठों को 24 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज भी माफ होगा।
“मोदी और योगी सरकार किसानों को समर्पित है”
उन्होंने आगे कहा कि कि मोदी और योगी सरकार किसानों को समर्पित है। श्रीकांत ने किसानों के हित में लिए गए फैसले सुनाते हुए कहा कि गन्ना किसानों को बिना देरी के पहले का भुगतान 120 दिन के अंदर किया जाएगा। अगर समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं होता है तो चीनी मिल के मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली रोस्टर का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन होगा। कैबिनेट ने ट्रांसफर बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि 10 हजार से ज्यादा के बिजली बिल पर किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा। लापरवाही बरतने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रुप से होगी। 14 अप्रैल को पॉवर फॉर ऑल का करार केंद्र के साथ होगा। हम चाहते हैं कि 2019 के पहले हर गांव में रोशनी पहुंचे।
“घोटालों की फाइलें पुरानी सरकार दबा लेती थी”
बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घोटालों की फाइलें पुरानी सरकार दबा लेती थी, लेकिन हमारी सरकार ने घोटालों की जांच को लेकर प्रमुख निर्णय लिया है। अब अथॉरिटीज का ऑडिट करने की परमिशन सीएजी को दी जाएगी।
“गड्ढामुक्त होंगी प्रदेश की सड़कें”-
उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी। करीब 85 हजार किमी की सड़कें गड्ढामुक्त होंगी। वहीं सड़कों के साथ ड्रेनेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। अस्पतालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में 10 बेड बढ़ाने की बात हुई है। जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां भी बेड बढ़ाए जाएंगे। सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टरों की ट्रेनिंग होगी।
प्वाइंटर्स में जाने कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले-
– इस साल की 15 जून तक प्रदेश की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त
-7 सीमांत जिलों में पेयजल, शौचालयों और ऊर्जा के विकास के लिए सरकार पैसा देगी
– योगी सरकार किसी भी प्राधिकरण की जांच की अनुमति फौरन देगी, पूर्व की सरकार ने सीएजी को गाजियाबाद प्राधिकरण के ऑडिट की इजाजत नहीं दी थी
-राज्य के सभी लोगों के लिए बिजली बिल पर सरचार्ज होगा माफ
-किसान के राहत- 10 हजार से ज्यादा का बिजली बिल वो 4 किश्तों में भर पाएंगे
-2019 से पहले यूपी के हर घर तक बिजली पहुंचेगी
-14 अप्रैल को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ ‘पॉवर फॉर ऑल’ समझौते पर करेगी दस्तखत
– 120 दिनों में गन्ना किसानों को मिलेगी पिछली बकाया रकम, मौजूदा बकाया रकम का भुगतान होगा 14 दिनों में।
– अगर तय समय पर भुगतान नहीं हुआ तो चीनी मिल मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी
-किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी सरकार, 487 रुपये प्रति क्विंटल होगा समर्थन मूल्य
-गर्मी में ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, बुंदेलखंड को 20 घंटे मिलेगी बिजली
-बिजली सप्लाई में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई
-त्योहारों में 24 घंटे बिजली देगी सरकार
-परीक्षाओं के दौरान छात्रों को मिलेगी बिजली
-सभी शक्तिपीठों के लिए 24 घंटे बिजली
-गांवों मे खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे की बजाए 48 घंटे में बदले जाएंगे
-पहले किसान खुद ट्रांसफार्मर बदलने जाते थे, अब बिजली विभाग के लोग जाएंगे गांव
-शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएंगे.
-ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को किसानों के बीच जाने के निर्देश