योगी सरकार 50 हज़ार घरों की डिलवरी कब कराएगी?

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इस साल सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें प्रेस कांफ्रेंस कर ऐलान किया था कि दिसंबर तक प्रदेश सरकार 50 हज़ार घरों की डिलवरी कराएगी, लेकिन अब तक 50 हज़ार घर तो दूर की बात है अब तक 25 हज़ार घर भी नहीं दिए जा सके हैं. तीन महीने पहले ही सरकार के आदेश पर आम्रपाली, सुपरटेक जैसे बड़े बिल्डरों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ की गई थी, लेकिन इतना वक़्त गुज़र जाने के बाद इन मामलों में अभी तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई है. प्राइवेट नौकरी करने वाले अवधेश मिश्रा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अपने आधे बने फ़्लैट को निहारने चले आते हैं. वर्ष 2011 में उन्होंने फ़्लैट बुक कराया था. बिल्डर नें उन्हें लिखित वादा किया था कि 2015 में फ़्लैट मिल जाएगा, लेकिन बिल्डिंग की हालत देख कर लगता है कि अगले 2 साल में भी घर तैयार नहीं होगा.

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बैंक की ईएमआई और घर किराए के बोझ के तले दबे अवधेश कहते हैं कि योगी सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हालत ऐसी है कि उनका घर दिसंबर 2019 तक भी तैयार होता नहीं दिख रहा.योगी सरकार नें बिल्डर-बॉयर समस्या को सुलझाने के लिए अगस्त में तीन मंत्रियों सुरेश खन्ना, सतीश महाना और सुरेश राणा की एक समिति बनाई थी, जिनके निर्देश पर आम्रपाली, सुपरटेक और टुडे होम्स जैसे बड़े 8 बिल्डरों के ख़िलाफ़ अगस्त महीने में एफआईआर  दर्ज़ की गई. लेकिन तीन महीने गुज़र जाने के बाद कार्यवाही तो दूर की बात है चार्जशीट तक दायर नहीं की है.

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वहीं, बायर संघ का कहना है कि सितंबर में प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार की तरफ़ से बिल्डरों के ख़िलाफ़ एफआईआर कर उन्हें लॉलीपाप दी गई थी. नोएडा एक्सटेंशन बायर्स संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार बताते हैं कि “कुछ नहीं हुआ झूठ था हमें धोखा दिया गया. ये बार बार मींटिंग कर टाइम निकाल रहे हैं. ये तीनों मंत्री हर महीने यहां आते हैं मीटिंग करके चले जाते हैं. जो घर इन्होंने अब तक दिए हैं, वो तो पहले से बने हुए थे, इन्होंने सिर्फ़ अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट देकर नंबर बढ़ा रहे हैं.”

कुल 1.5 लाख घर पूरे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए हैं. बॉयर संघ योगी सरकार को पत्र लिखकर दिसंबर की मियाद ख़त्म होने की याद दिला रहा है, लेकिन इन्हें उम्मीद कम ही है कि इस साल उनका सपनों का घर उन्हें मिलेगा.

source-NDTV