यूपी के 72825 अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया आदेश

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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 72825 सहायक अध्यापकों के चयन के मामले में आदेश दिया कि प्रशिक्षु अध्यापक के तौर पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर तीन सप्ताह में नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चयन प्रक्रिया पहले से जारी थी और नियुक्तियां सुप्रीमकोर्ट केे आदेश के तहत की जानी हैं, लिहाजा चुनाव आचार संहिता लागू रहने का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा|

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि चुनाव के दौरान नियुक्ति देने से मतदाता प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश से हो रही हैं न कि प्रदेश सरकार कर रही है|

मनोज कुमार और अरविंद कुमार सिंह सहित तमाम याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन हाईकोर्ट ने शिवकुमार पाठक केस में रद्द कर दिया था|

आदेश दिया कि नियुक्तियां 12वें संशोधन अर्थात टीईटी मेरिट पर की जाए। इस आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई। क्वालिटी प्वाइंट पर नियुक्ति चाहने वाले करीब 1100 अभ्यर्थियों ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल कर तदर्थ नियुक्ति देने की मांग की थी|