डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को पेट्रोल-डीजल, रेल टिकट और इंश्योरेन्स सस्ता मिलेगा

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मोदी सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। गुरुवार को अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- ”डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेन्स मिलेगा।” यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है। सबअर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग्स पर जनवरी से 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।
जेटली ने कहा- मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो इकोनॉमी में कैश ट्रांजेक्शन कम किया जाएगा। इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मैथेड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं|
जेटली ने कहा, ”साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। हर दिन 1800 करोड़ रुपए की सेल होती है। एक महीने में इसकी सेल में डिजिटल पेमेंट 20% से बढ़कर 40% हो गया है।इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है। 30% बढ़ी तो सालाना रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ रुपए की कम हो जाएगी।सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा।”
जेटली ने बताया कि देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी।प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं।सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।सरकार ने कहा है कि जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनमें से 58% ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा।
 रेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसेलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है।
इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।
PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी। इसका भार ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर नहीं आएगा।PoS मशीनों का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के लेन-देन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी।इसके लिए सरकार जून 2012 के सर्विस टैक्‍स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश करेगी।नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा|