गुजरात हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गुजरात दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्‍थल नहीं बनेगे

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2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें  दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्‍थलों को दोबारा बनवाने के आदेश दिए गए थे।

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि दंगों के दौरान जिन धार्मिक स्‍थलों को क्षतिग्रस्त किया गया था उन्हें दोबारा बनवाया जाए।

​हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को किसी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए पैसा नहीं देना होगा। न ही किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च के दोबारा निर्माण के लिए मुआवजा राशि जारी की जाएगी।

गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के सामने यह योजना बनाई थी कि दंगे के दौरान छतिग्रस्त हुई ऐसी इमारतों को केवल 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में गुजरात सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात को एक मई तक अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि जवाब में सांप्रदायिकता की बू नहीं आनी चाहिए।