सरकार ने आधार कार्ड को लेकर किया बड़ा फैसला

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अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नकदी रहित एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके तहत देश में सभी तरह के लेनदेन में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की योजना है।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिए बायोमैट्रिक प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करना है ताकि नकदीविहीन समाज के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफार्म के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके|

प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी अजय भूषण पांडे ने बताया कि हम लेनदेन के इस तरीके के बारे में लोगों के बीच जागरुकता फैलाएंगे। हम अपनी मौजूदा 10 करोड़ प्रमाणन क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।केंद्र सरकार नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने तथा नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने की दिशा में काम कर  रही है। सरकार एक मोबाइल फोन एप बनाने पर काम कर रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए दुकानदार और कारोबारी आधार आधारित भुगतान हासिल कर सकेंगे। सरकार इसके लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) विकसित कर रही है। इस तरह से वे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, पिन व पासवर्ड की प्रक्रिया से बच जाएंगे। इस एप में हैंडसेट का प्रयोग आधार आधारित भुगतान करने में ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाणन करने में किया जाएगा। यह लेनदेन मोबाइल एप के जरिए होगा। इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल हैंडसेट्स में आइरिस या अंगूठा प्रमाणन की सुविधा होगी। पैसा उपभोक्ता के बैंक अकाउंट से कारोबारी या दुकानदार के अकाउंट में सीधे चला जाएगा। आधार से जुड़े लेनदेन कार्ड और पिनरहित होंगे|