सहारनपुर दंगे की न्यायिक जांच की याचिका मंजूर

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उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने सहारनपुर जातीय दंगे की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर 10 जुलाई तक सारी जानकारी तलब की है। उल्लेखनीय है कि पांच मई को हुई जातीय हिंसा के बाद सहारनपुर के हिंसाग्रस्त इलाका शांति बहाली की ओर था, तभी शब्बीरपुर गांव 23 मई को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दौरे के दिन फिर से हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते आ,पास के चार पांच गांव हिंसा की चपेट में आ गए थे। यहां तनाव बरकरार है। कल रात तक माहौल बिगाड़ने के प्रयास जारी रहे।

याचिका कर्ता ने जातीय दंगे के झुलसते सहारनपुर के लोगों की इंटरनेट सेवा बहाल करने और मामले में दोषी षड्यंत्रकारियों, अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई के लिए अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की खंड पीठ ने सरकारी अधिवक्ता से जातीय दंगे के मामले में जानकारी मांगी है। अदालत ने इसके लिए 10 जुलाई का समय दिया है। याचिका कर्ता रामेन्द्र नाथ ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।