एनजीटी ने गंगा सफाई पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, सुनवाई कल तक टाली

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बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा सफाई मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि प्रदेश सरकार राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना बंद करे और गंगा की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है।

यह भी गौर करने वाली बात है कि अपनी 1000 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा का आधा से अधिक हिस्सा गंगा नदी यूपी और उत्तराखंड में पूरा करती है। ऐसे में यूपी में सीधा नदी में गिरने वाले प्रदूषण का कारण बनी इंडस्ट्री और सीवेज पर कार्रवाई जरुरी है।

पीएम नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत बेहतर समन्वय और निरीक्षण से विभिन्न परियोजनाओं के जल्दी ही पूरा होने की उम्मीद जगी थी। केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई और इसकी सुरक्षा के प्रयासों की शुरूआत के मकसद से मई 2015 में नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। 2015 से 2020 तक के पांच वर्षों के लिए इसका बजट 20 हजार करोड़ रुपये का था। नरेंद मोदी के प्रयासों के बाद भी गंगा की हालात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।