ऑप्शनल आधार कार्ड को केंद्र सरकार जरूरी कैसे बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट

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न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने यह पाया है कि शेल कंपनियों को फंड्स डायवर्ट करने के लिए कई पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी चीजों को रोकने का एक ही ऑप्शन है कि आधार कार्ड को जरूरी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब आधार कार्ड को ऑप्शनल बनाने के बारे में ऑर्डर दिया जा चुका है तो केंद्र सरकार उसे जरूरी कैसे बना सकती है?

अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।