गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केंद्र को भेजी गई CBI जांच की सिफारिश

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यूपी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच के लिए सिफारिश केंद्र को भेज दी है।

गृह विभाग ने सिफारिश भेजने के बाद सचिव गृह ने बताया कि भगवान स्वरूप ने बताया कि इस मामले को केंद्र के कार्मिक विभाग को निर्धारित प्रारूप में भेज दिया गया है। 20 जून को सिंचाई विभाग ने इस मामले में गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसे प्रारूप में शामिल किया गया है।

रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये का घोटाला का आरोप है। एफआईआर में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से लेकर एक्सईएन स्तर तक के अधिकारियों को नामजद किया गया था। इनमें गुलेश चंद्र, एसएन शर्मा, काजिम अली, शिवमंगल यादव, अखिल रमन, कमलेश्वर, रूपसिंह यादव और सुरेंद्र यादव शामिल हैं।

गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। पिछली सरकार में ही 1437 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए।

स्वीकृत बजट की 95 फीसदी रकम जारी होने के बावजूद 60 फीसदी काम भी पूरा न होने पर योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे।