गाजियाबाद मेट्रो की 2210 करोड़ की परियोजना कैबिनेट ने मंजूर की

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यूपी सरकार की कैबिनेट ने गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना की लिए लगभग 2210 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण के तहत पूर्व में परियोजना की लागत लगभग 1700 करोड़ रुपये थी। इस चरण में नई दिल्ली के दिलशाद गार्डेन से गाजियाबाद के नया बस स्टेशन तक मेट्रो रेल का विस्तार होना है।

भविष्य में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में जीएसटी काउंसिल से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों पर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने जीएसटी की 16 अधिसूचनाओं को भी कार्योत्तर अनुमोदन दिया है, जिन्हें समयबद्धता की दृष्टि से पूर्व में मुख्यमंत्री की मंजूरी लेकर जारी किया गया था।

कैबिनेट ने बालू-मौरंग के दीर्घकालीन पट्टे (पांच वर्ष) की टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन) का चयन किया है। केंद्रीय स्टील मंत्रालय के तहत काम करने वाले कारपोरेशन को कोयला, लोहा और अन्य खनिजों की ई-टेंडङ्क्षरग का लंबा अनुभव है। मालूम हो कम समय (छह माह) की खनन पालिसी पहले ही बन चुकी है। इसमें ई-टेंडरिंग के लिए नोडल एजेंसी यूपीएलसी है।