कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग में बदलाव को मंजूरी दी

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मोदी सरकार ने 7वें पे-कमिशन की सिफारिशों में सुधार के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय कैबिनेट ने 7वें पे-कमिशन की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे गवर्नमेंट इम्प्लॉई और पेंशनर को फायदा होगा। इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा

सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग (7वें पे-कमीशन ) की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया.

सैन्य बल विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे.

मोदी कैबिनेट ने 7वें पे-कमिशन (7thCPC) की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. इससे गवर्नमेंट इम्प्लॉई और पेंशनर को फायदा होगा.